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इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आइबीसी) के अस्तित्व में आने के बाद ऐसे मामलों की संख्या एकदम से बढ़ी है। आइबीसी के तहत सभी मामलों का समयबद्ध निपटारा जरूरी शर्तो में शामिल है। ऐसे में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने एनसीएलटी के तहत इन नई अदालतों के गठन का फैसला किया है। देशभर में एनसीएलटी की 11 खंडपीठ पहले से ही अस्तित्व में है।