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| पीठ ने कहा कि पूर्णकालिक वैतनिक कर्मचारी के बारे में बार काउंसिल आफ इंडिया का रूल 49 जनप्रतिनिधियों पर नहीं लागू होगा। ये लोग किसी भी व्यक्ति, कंपनी, सरकार या निगम में पूर्ण कालिक वैतनिक कर्मचारी नहीं कहे जा सकते। इनकी विशिष्ट स्थिति है इन्हें नियुक्त नहीं किया जाता बल्कि एक क्षेत्र के लोग इन्हें चुनते हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से पेशेगत कदाचार और हितों के टकराव की दी गई दलील खारिज करते हुए कहा कि ये एक सामान्य टिप्पणी है। | |